निर्वाहमुखी अर्थतन्त्रबाट अर्थव्यवस्था माथि उक्लन सकेको छैन । स्वदेशमा उत्पादन कमी भएका कारण बर्सेनि व्यापार घाटा बढ्दै गएको छ । निजी क्षेत्र र सहकारीले पनि उत्पादनमा ध्यान दिन सकेको छैन । निजी क्षेत्र पनि...

नेपालमा योग्यता प्रणालीका आधारमा निजामती सेवामा कर्मचारीहरूको भर्ना र छनोट गरी सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय लोकसेवा आयोगलाई प्रदान गरिएको छ । योग्यता, अनुभव र सीपयुक्त कर्मचारी सिफारिस भई विभिन्न सेवा समूहमा कार्यरत...

राष्ट्रपतिको निर्वाचन जति नजिकिँदै गएको छ, राष्ट्रिय सहमतिको चर्चा उति नै चुलिँदै छ । पछिल्ला दिनमा सबैभन्दा बढी जोड प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दिनुभएको छ । नेपाली कांग्रेसका नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राष्ट्रिय सहमतिको चर्चा गर्ने...

शासकहरू गैरजिम्मेवार भइसके । राजनीतिक दलहरू निकम्मा हुँदै छन् । उनीहरूको व्यवहारले आमजनता वाक्कदिक्क भइरहेका छन् । सुधार हुने, सच्चिने अवस्था देखिँदैन । शासकहरूलाई जति खबरदारी गरे पनि उनीहरू सुन्दैनन् र देख्दैनन् । महँगी...

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्नै कारणले आफ्नो नेतृत्वको सरकार र प्रकारान्तरले आफ्नो पार्टीमाथि संकट निम्त्याउन खोजिरहेका छन् । नेपाली कांग्रेसले अस्वाभाविक रूपमा धोका दिएपछि स्वाभाविक रूपमा बनेको गठबन्धनलाई बलियो बनाएर मुलुकलाई राजनीतिक स्थिरता दिनुपर्नेमा प्रधानमन्त्री...

संघीयता नेपाली जनताको आकांक्षा हो, जुन दोस्रो जनआन्दोलनको प्रमुख मुद्दामध्ये एक थियो । संघीयता नेपालका लागि अनुभव नभएको व्यवस्था भएकोले सुरुका दिनदेखि नै असल राजनीतिक संस्कार, व्यावसायिक प्रशासनिक संयन्त्र र दहिलो जनसमर्थनले आधार दिनुपथ्र्यो...

कुनै वेला दक्षिण एसियामै राम्रो मानिने नेपालको बैंकिङ क्षेत्र केही वर्षयता कमजोर हुँदै हाल संकटोन्मुख देखिन्छ करिब तीन वर्षयता हालसम्मकै लामो तरलता संकटले बैंकिङ क्षेत्र चर्चामा रह्यो । अहिले केही मत्थर भए पनि पुनः यो क्षेत्र...

प्रारम्भ नेपालमा बेरोजगार र गरिबीको अवस्था अत्यन्त नाजुक छ । देशमा रहेका कलकारखाना उद्योगहरू निजीकरणका नाममा निजी क्षेत्रलाई सुम्पिइएको छ । बचेका केही उद्योगहरू पनि ऊर्जाको कमीलगायत अन्य सरकारी नीतिका कारण धराशायी बन्दै गएका छन्...

नेपालको संविधान, २०७२, संघीयता कार्यान्वयन र नयाँ शासकीय संरचना निर्धारणपश्चात् दुइटा निर्वाचन सम्पन्न भइसकेका छन् । संविधानको प्रस्तावनामार्फत सामन्ती, निरङ्कुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सिर्जना गरेका वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद र...

समग्र मुलुकको भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण भूमिकामा खेल्दै आइरहेको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग तथा सरकारी निकायलाई जवाफदेहिता, पारदर्शिता र निष्ठा प्रवद्र्धन गराउने भूमिकामा रहेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रत्येक वर्ष सुशासन प्रवद्र्धनका लागि नेपाल सरकारलाई महत्वपूर्ण सुझाव...